भारतनेट पर अब BSNL का एकाधिकार नहीं रहेगा। अब निजी टेलीकॉम कंपनियां भी घर-घर तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए इसका हिस्सा बन सकेंगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों से होने वाली कमाई के 95% हिस्से पर इन्हीं कंपनियों का अधिकार रहेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से हर केक्शन पर 8,900 रुपये से लेकर 12,900 रुपये तक की सीधी सब्सिडी भी मिलेगी। Read More